बिना भेदभाव एक साथ पढ़ेंगे 2.7 लाख बच्चे, तेलंगाना लाया नया स्कूल मॉडल

तेलंगाना की शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने बच्चों की पढ़ाई और रहने की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया है। इस नई योजना के तहत राज्य भर में हाईटेक आवासीय स्कूलों (रैजिडेंशियल स्कूलों) का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिस पर लगभग 4,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि इस पूरे सिस्टम के जरिए करीब 2.7 लाख बच्चों को रहने के साथ-साथ बेहतरीन शिक्षा मुफ्त दी जा सके।

एक ही छत के नीचे होगी सबकी पढ़ाई

इस योजना की सबसे खास बात इसका नया मॉडल है, जिसे 'यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स' नाम दिया गया है। पहले अलग-अलग वर्गों या जातियों के बच्चों के लिए अलग-अलग हॉस्टल या स्कूल हुआ करते थे, जिससे बच्चों के बीच भेदभाव बढ़ता था। लेकिन अब इस नए बदलाव के तहत बनने वाले हर एक कैंपस में 2,560 बच्चों के रहने और पढ़ने का इंतजाम होगा। यहाँ हर वर्ग, चाहे वह पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो या किसी भी समुदाय से आता हो, सभी बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। इससे समाज में समानता बढ़ेगी और बच्चों को एक बेहतर माहौल मिलेगा।

2026-27 तक तैयार करने का लक्ष्य

इस बड़े प्रोजेक्ट के तहत आने वाले साल 2026-27 के शैक्षणिक सत्र तक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में 100 नए स्कूल परिसर बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके लिए जमीनों की पहचान और बजट का इंतजाम तेजी से किया जा रहा है। सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर है कि गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को भी वैसी ही सुविधाएं मिलें, जैसी बड़े प्राइवेट स्कूलों में मिलती हैं।

मुफ्त कोचिंग और डिजिटल क्लासरूम

इन स्कूलों में सिर्फ रहने और खाने की ही सुविधा नहीं होगी, बल्कि बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। सभी क्लासरूम को आधुनिक और डिजिटल बनाया जाएगा। इसके अलावा, जो छात्र देश की बड़ी परीक्षाओं जैसे JEE, NEET और CLAT की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें स्कूल के अंदर ही एक्सपर्ट्स से मुफ्त कोचिंग भी दिलाई जाएगी। खासकर लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए इसमें विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं।

इसके साथ ही, पुलिस महकमे में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक अलग 'यंग इंडिया पुलिस स्कूल' बनाने का भी प्रस्ताव है, ताकि देश की सेवा करने वाले परिवारों के बच्चों को भी अच्छी पढ़ाई मिल सके। जानकारों का मानना है कि तेलंगाना सरकार का यह कदम राज्य की आने वाली पीढ़ी की किस्मत बदल सकता है।