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योगी सरकार का बड़ा तोहफा: PRD जवानों को ₹5 लाख का इलाज और भत्ता बढ़ा

6:48 PM, Sep 15, 2026

मुस्कान​ सिंह
R Express भारत

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के प्रांतीय रक्षक दल के जवानों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। सालों से अपनी मांगों को लेकर इंतजार कर रहे इन जवानों के ल

योगी सरकार का बड़ा तोहफा: PRD जवानों को ₹5 लाख का इलाज और भत्ता बढ़ा

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के प्रांतीय रक्षक दल के जवानों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। सालों से अपनी मांगों को लेकर इंतजार कर रहे इन जवानों के लिए सरकार ने दो बड़े एलान किए हैं, जिससे उनके घर-परिवार में खुशी का माहौल है।सरकार ने जवानों के लिए 'मुख्यमंत्री PRD कैशलेस चिकित्सा योजना' की शुरुआत की है और साथ ही उनकी रोज की कमाई को भी बढ़ा दिया है।

बीमारी के खर्च से मिली बड़ी राहत?

इस नई योजना के तहत अब ड्यूटी पर तैनात पीआरडी जवानों और उनके पूरे परिवार को हर साल 5 लाख रुपये तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। इसके लिए उन्हें अस्पताल में एक भी पैसा अपनी जेब से नहीं देना होगा। अच्छी बात यह है कि जवान और उनके माता-पिता, पत्नी या बच्चे किसी भी सरकारी अस्पताल या सरकार से जुड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करा सकेंगे। इस फैसले से यूपी के करीब 31,000 से ज्यादा जवानों को सीधा फायदा पहुंचेगा।

जेब भी होगी मजबूत, बढ़ा डेली भत्ता

मुफ्त इलाज के साथ-साथ सरकार ने जवानों की दैनिक कमाई में भी इजाफा किया है। अब तक पीआरडी जवानों को हर दिन की ड्यूटी के लिए 500 रुपये मिलते थे, जिसे सरकार ने 100 रुपये बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद अब जवानों की महीने की कमाई में करीब 3,000 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे उन्हें अपनी रसोई और बच्चों की पढ़ाई का खर्च चलाने में काफी मदद मिलेगी।

अन्य कर्मचारियों को भी मिला फायदा

योगी सरकार ने सिर्फ पीआरडी जवानों ही नहीं, बल्कि जमीन पर काम करने वाले अन्य मानदेय कर्मचारियों का भी ख्याल रखा है। सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 8,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये और सहायिकाओं का मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया है। इसके साथ ही स्कूलों में खाना बनाने वाले रसोइयों की सैलरी में भी 1,000 रुपये बढ़ाए गए हैं. इन सभी कर्मचारियों को भी पीआरडी जवानों की तरह 5 लाख रुपये वाले मुफ्त इलाज के दायरे में शामिल किया गया है।

कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार के इस कदम से उन परिवारों को सबसे ज्यादा संबल मिलेगा जो महंगी मेडिकल सुविधाओं के कारण कर्ज के जाल में फंस जाते थे। अब ये जवान बिना किसी आर्थिक चिंता के अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से कर सकेंगे।

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