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नई नौकरियों पर लगा ब्रेक: सैलरी और भर्ती को लेकर छिड़ी बड़ी बहस

2:31 PM, Nov 21, 2026

मुस्कान​ सिंह
R Express भारत

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देश के कॉर्पोरेट जगत में इस समय नई भर्तियों और कर्मचारियों की सैलरी को लेकर एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। हाल ही में देश के शीर्ष नेतृत्व ने उद्योगपतियों के

नई नौकरियों पर लगा ब्रेक: सैलरी और भर्ती को लेकर छिड़ी बड़ी बहस

photo by - ( AI )

उत्तर प्रदेश।देश के कॉर्पोरेट जगत में इस समय नई भर्तियों और कर्मचारियों की सैलरी को लेकर एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। हाल ही में देश के शीर्ष नेतृत्व ने उद्योगपतियों के एक बड़े मंच से कंपनियों की कार्यप्रणाली पर सीधा सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि भारी टैक्स रियायतें और कारोबार करने के लिए बेहतर माहौल मिलने के बावजूद, क्या बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ा रही हैं और युवाओं के लिए नए रोजगार पैदा कर रही हैं? इस बयान के बाद शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों के आंकड़ों पर सभी की नजरें टिक गई हैं।

ग्लोबल रिसर्च फर्म 'जेफरीज' की एक ताजा रिपोर्ट ने इस मुद्दे को और हवा दे दी है। इस रिपोर्ट में देश की करीब 2,200 प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों के सालाना कामकाज का लेखा-जोखा पेश किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक, इन सभी कंपनियों में मिलाकर फिलहाल करीब 1 करोड़ 4 लाख लोग काम कर रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले एक साल में इन कंपनियों ने मिलकर केवल 2 लाख नए लोगों को ही काम पर रखा है। इससे ठीक एक साल पहले यह आंकड़ा करीब 3 लाख था। यानी नई नौकरियां देने की रफ्तार में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जो पिछले पांच सालों के सबसे निचले स्तर पर आ गई है।

रिपोर्ट के भीतर के आंकड़े और भी गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। विश्लेषण से पता चलता है कि देश की 100 बड़ी कंपनियों में से 46 कंपनियों ने पिछले एक साल में एक भी नया कर्मचारी नहीं जोड़ा है, या फिर उनके यहां काम करने वालों की संख्या कम हुई है। इससे पिछले साल ऐसी कंपनियों की संख्या 42 थी। सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में भी भर्ती की गति काफी सुस्त पड़ी है। इसके अलावा आईटी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे बड़े क्षेत्रों में भी कंपनियां बेहद संभलकर कदम रख रही हैं।

इस पूरे मामले पर कॉर्पोरेट जगत और बाजार के जानकारों की अपनी-अपनी दलीलें हैं। उद्योगपतियों का तर्क है कि आम लोगों के बीच खरीदारी यानी खपत में उम्मीद के मुताबिक तेजी नहीं आई है। कंपनियों का कहना है कि जब तक बाजार में सामान की मांग पूरी तरह नहीं बढ़ती, तब तक नई फैक्ट्रियां लगाना या नए लोगों की भर्ती करना उनके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। इसके साथ ही, कंपनियां अपना मुनाफा बचाने के लिए अब नई तकनीक, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रही हैं, जिससे कम लोगों से ज्यादा काम लिया जा रहा है

दूसरी तरफ, आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति एक उलझे हुए चक्र की तरह है। जब कंपनियां नई भर्तियां रोक देती हैं और महंगाई के हिसाब से कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ती, तो आम आदमी की जेब में खर्च करने के लिए पैसा कम बचता है। खरीदारी कम होने से कंपनियों की बिक्री घटती है और वे फिर से नौकरियां कम करने लगती हैं।

इस मुद्दे पर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि आर्थिक नीतियों की वजह से छोटे और मझोले उद्योग कमजोर हुए हैं, जो देश में सबसे ज्यादा रोजगार देते थे। वहीं, जानकारों का मानना है कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए अब निजी कंपनियों को आगे आकर निवेश बढ़ाना होगा और मुनाफे का हिस्सा कर्मचारियों के साथ साझा करना होगा।

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