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चुनाव जीतने के लिए 4 लाख करोड़ का कैश दांव, स्कूल-अस्पताल के बजट पर असर

11:50 AM, Nov 18, 2026

मुस्कान​ सिंह
R Express भारत

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देश के अलग-अलग राज्यों में अब चुनाव जीतने का सबसे बड़ा फॉर्मूला लोगों के बैंक खातों में सीधा पैसा भेजना बन गया है। एक ताजा शोध रिपोर्ट के अनुसार, इस साल

चुनाव जीतने के लिए 4 लाख करोड़ का कैश दांव, स्कूल-अस्पताल के बजट पर असर

photo by - ( AI )

नई दिल्ली। देश के अलग-अलग राज्यों में अब चुनाव जीतने का सबसे बड़ा फॉर्मूला लोगों के बैंक खातों में सीधा पैसा भेजना बन गया है। एक ताजा शोध रिपोर्ट  के अनुसार, इस साल देश की सभी राज्य सरकारें मिलकर लोगों के खातों में सीधा पैसा डालने की योजनाओं पर करीब 4 लाख करोड़ रुपये खर्च करने जा रही हैं। यह रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज चार साल पहले यानी 2022-23 में यह खर्च केवल 1.50 लाख करोड़ रुपये था। यानी सिर्फ चार साल के भीतर ही राज्यों का यह खर्च दोगुने से भी कहीं ज्यादा बढ़ गया है।

कैसे शुरू हुआ यह सिलसिला?

साल 2023 में मध्य प्रदेश में महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद देने की योजना शुरू की गई थी। इस कदम ने वहां सत्ताधारी दल की वापसी में बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद तो मानो पूरे देश में चुनाव से ठीक पहले महिलाओं, किसानों, युवाओं और बुजुर्गों के खातों में सीधा पैसा भेजने की होड़ सी लग गई। महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में भी चुनाव से पहले ऐसी ही योजनाएं लाई गईं, जिसका सीधा फायदा वहां की सरकारों को सत्ता में बने रहने के रूप में मिला।

हर जगह काम नहीं आया यह फॉर्मूला

हालांकि, हर राज्य में सीधा पैसा बांटने का यह दांव सफल नहीं रहा। तमिलनाडु में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के बावजूद मई 2026 में हुए चुनावों में सत्ता बदल गई। इसके बावजूद राजनीतिक दलों का इस तरीके पर भरोसा कम नहीं हुआ है। अब 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले भी वहां महिलाओं को बड़ी आर्थिक मदद देने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सत्ता और विपक्ष, दोनों ही ओर से महिलाओं के खाते में हर साल हजारों रुपये भेजने के वादे किए जा रहे हैं।

कहां जा रहा है सबसे ज्यादा पैसा?

शोध संस्था की इस रिपोर्ट में देश भर की 128 ऐसी योजनाओं की पड़ताल की गई है, जिनमें बिना किसी शर्त के लोगों को नकद राशि दी जाती है। इस भारी-भरकम 4 लाख करोड़ रुपये के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा महिलाओं को दी जाने वाली मासिक सहायता, किसानों की मदद, बेरोजगार युवाओं के भत्ते और बुजुर्गों व विधवाओं की पेंशन पर खर्च हो रहा है।

स्कूल और अस्पताल के बजट पर कैंची

देश के जाने-माने अर्थशास्त्रियों ने इस बढ़ते चलन पर गहरी चिंता जताई है। जानकारों का मानना है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों के हाथ में सीधा पैसा जाने से उनकी रोजमर्रा की दिक्कतें कम होती हैं और बाजार में खरीदारी भी बढ़ती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू काफी डरावना है। राज्यों की कमाई सीमित है और जब खजाने का एक बड़ा हिस्सा सीधा बांटने में चला जाता है, तो बच्चों की पढ़ाई और लोगों के इलाज जैसी जरूरी सुविधाओं के लिए पैसा कम पड़ने लगता है।

इसे एक आसान उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि चार साल पहले कोई राज्य सरकार अपने कुल बजट में से 1000 रुपये खर्च करती थी। तब वह बच्चों की शिक्षा पर 148 रुपये और अस्पतालों पर 63 रुपये खर्च करती थी, जबकि सीधा पैसा बांटने पर सिर्फ 34 रुपये खर्च होते थे। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। अब 1000 रुपये में से सीधा पैसा बांटने का खर्च बढ़कर 58 रुपये हो गया है, जबकि शिक्षा का हिस्सा घटकर 141 रुपये और स्वास्थ्य का हिस्सा सिमटकर 61 रुपये रह गया है।

राज्यों पर बढ़ रहा कर्ज का बोझ

लगातार बढ़ रहे इस खर्च के कारण कई राज्यों की आर्थिक सेहत बिगड़ने लगी है और उन पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। जानकारों का कहना है कि अगर समय रहते आमदनी और खर्च के बीच संतुलन नहीं बनाया गया, तो आने वाले समय में राज्यों के पास सड़क, बिजली, स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए पैसे की भारी किल्लत हो सकती है।

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