2029 तक भारत से खत्म होगा ड्रग्स का कारोबार: अमित शाह

उत्तर प्रदेश। देश को नशामुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि साल 2029 के अंत तक भारत से नशे के काले कारोबार को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। नई दिल्ली में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के आला अधिकारियों की बैठक में गृह मंत्री ने यह हुंकार भरी। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अब देश में नशे के सौदागरों की खैर नहीं है।

न एक ग्राम ड्रग्स आएगी, न बाहर जाएगी

बैठक को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सरकार के इरादे साफ कर दिए। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है—हम न तो एक ग्राम ड्रग्स को भारत की सीमा के भीतर आने देंगे और न ही यहाँ से एक ग्राम ड्रग्स बाहर जाने देंगे। गृह मंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों और राज्यों की पुलिस को निर्देश दिया है कि वे सिर्फ ड्रग्स पकड़ने तक सीमित न रहें, बल्कि इसके पीछे काम करने वाले पूरे नेटवर्क और बड़े गैंग्स को पूरी तरह तबाह कर दें।

अगले 3 साल के लिए बना 'मास्टर प्लान'

इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने अगले 3 साल (2026 से 2029) का एक खास रोडमैप तैयार किया है। इस प्लान के तहत देश के 35 से ज्यादा विभागों को एक साथ मिलकर काम करने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार ने अगले तीन सालों के भीतर 100 बड़े अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय ड्रग तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने, 100 अवैध ड्रग फैक्ट्रियों को बंद करने और विदेशों में छिपे 100 बड़े ड्रग अपराधियों को भारत वापस लाने का बड़ा टारगेट सेट किया है।

जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू

नशे के खिलाफ इस जंग को तेज करने के लिए लखनऊ और देहरादून में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के नए दफ्तरों की शुरुआत भी कर दी गई है। सरकार का मानना है कि नशे की समस्या से सिर्फ कानून के दम पर नहीं निपटा जा सकता, इसके लिए लोगों का जागरूक होना भी जरूरी है। इसीलिए युवाओं को नशे के जाल से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर अवेयरनेस कैंपेन और नए विज्ञापन भी जारी किए जा रहे हैं। सरकार के इस सख्त रुख से साफ है कि आने वाले दिनों में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और ज्यादा तेज होने वाली है।