सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का 'जन महाभियोग' आज, खड़गे लाएंगे प्रस्ताव

देश की सियासत में आज एक बड़ा भूचाल आने वाला है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष यानी 'इंडिया' गठबंधन आज दिल्ली में एक अनोखा और बड़ा मोर्चा खोलने जा रहा है। विपक्षी दल आज मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 'जन महाभियोग' प्रस्ताव पेश करने जा रहे हैं। पहले यह कार्यक्रम शुक्रवार को होना था, लेकिन दिल्ली में हुई अचानक भारी बारिश की वजह से इसे एक दिन के लिए आगे बढ़ाना पड़ा और अब यह आज शनिवार को दोपहर बाद आयोजित किया जा रहा है।

मॉक संसद में सजेगी अदालत, मीरा कुमार होंगी 'स्पीकर'

विपक्ष का यह कार्यक्रम एक तरह की 'मॉक पार्लियामेंट' के रूप में होगा। इस खास आयोजन की कमान लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार के हाथों में होगी, जो इस पूरे सत्र की अध्यक्षता करेंगी। कार्यक्रम की रूपरेखा के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव आयुक्त के खिलाफ आरोपों का पूरा चिट्ठा खोलते हुए महाभियोग का प्रस्ताव सबके सामने रखेंगे। इसके बाद गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस , झारखंड मुक्ति मोर्चा और वामपंथी दलों समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता इस पर अपनी बात रखेंगे। कार्यक्रम के आखिरी में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपना समापन भाषण देंगे और इस मुहिम की आगे की दिशा तय करेंगे।

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर आर-पार की जंग

विपक्ष इस बार चुनाव आयोग पर बेहद हमलावर है। 'इंडिया' गठबंधन का सीधा आरोप है कि हाल ही में मतदाता सूची को सुधारने के नाम पर जो अभियान चलाया गया, उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। विपक्ष का कहना है कि जानबूझकर लाखों जायज मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं। कांग्रेस और अन्य दल इसे 'वोट चोरी' का बड़ा खेल बता रहे हैं। इसी वजह से विपक्ष एकजुट होकर मुख्य चुनाव आयुक्त से तुरंत इस्तीफे की मांग कर रहा है।

रामलीला मैदान की महासमारोह से पहले एकजुटता का संदेश

आज खड़गे के आवास पर हो रहा यह 'जन महाभियोग' दरअसल कल दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में होने वाली विपक्ष की महारैली की एक बड़ी भूमिका है। विपक्ष इस सांकेतिक महाभियोग के जरिए जनता को यह संदेश देना चाहता है कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हो रहे कथित हमलों के खिलाफ वे सब एक साथ खड़े हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस कदम से आने वाले दिनों में चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है।