SIT की रिपोर्ट के बाद मंचा हड़कंप, दमकल विभाग के कई बड़े अफसरों पर गिरेगी गाज

उत्तर प्रदेश।लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड मामले में एसआईटी की जांच पूरी होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। गुरुवार को जांच टीम ने अपनी सीलबंद रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी, जिसके बाद कार्रवाई का खाका तैयार करने के लिए देर रात तक बैठकों का दौर चला। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस आपात बैठक में पुलिस कमिश्नर और एडीजी जोन समेत कई बड़े चेहरे मौजूद रहे, जहां रिपोर्ट के हर पन्ने को खंगाला गया। सूत्रों का दावा है कि इस हादसे के पीछे दमकल विभाग के कुछ अफसरों की मिलीभगत और बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिन्हें रिपोर्ट में सीधे तौर पर कसूरवार ठहराया गया है। अब बस ऊपर से हरी झंडी मिलने और बड़े एक्शन का इंतजार है।

बताया जा रहा है कि,जिस इमारत में यह भीषण आग लगी, वहां सुरक्षा के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई थीं। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि बिल्डिंग में जहां मुसीबत के समय बाहर निकलने के लिए लोहे की आपातकालीन सीढ़ी होनी चाहिए थी, वहां सांठगांठ करके लिफ्ट खड़ी कर दी गई। इसके अलावा पूरी बिल्डिंग में क्षमता से कई गुना ज्यादा बिजली का इस्तेमाल हो रहा था। एसी पर अचानक लोड बढ़ने के कारण ही शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते पूरी इमारत आग का गोला बन गई।

अब सबसे बड़ा सवाल उन दमकल अफसरों पर उठ रहा है जिन्होंने आंखें मूंदकर इस मौत की इमारत को 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' थमा दिया था। सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि, अगर समय रहते दमकल विभाग के इन जिम्मेदारों ने मौके पर जाकर जांच की होती, तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था। मोटी कमाई के चक्कर में सुरक्षा मानकों को ताक पर रखने वाले इन अफसरों की कुंडली अब तैयार कर ली गई है।

इस बैठक के बाद यह साफ हो गया है कि, सरकार इस बार किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। जल्द ही लापरवाही बरतने वाले दमकल अफसरों की छुट्टी हो सकती है और उनके खिलाफ सीधे थाने में मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। इसके साथ ही शहर में बिना सुरक्षा इंतजामों के धड़ल्ले से चल रहे अन्य कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और अवैध इमारतों को सील करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने की रणनीति भी बना ली गई है।