UP AI Mission: यूपी बनेगा देश का नया टेक हब, 225 करोड़ का बजट पास

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के युवाओं और तकनीकी क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट की बैठक में 'यूपी एआई मिशन' को हरी झंडी दे दी गई है। इस नई नीति का सीधा मकसद उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाना है। इस फैसले से न सिर्फ तकनीकी विकास को रफ्तार मिलेगी, बल्कि राज्य के लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे भी खुलेंगे।

हर जिले में बनेगा एआई सेंटर

इस मिशन की सबसे खास बात यह है कि सरकार इसे सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रख रही है। यूपी के सभी 75 जिलों में डिस्ट्रिक्ट एआई सेंटर खोले जाएंगे। इन सेंटर्स के जरिए गांव और छोटे कस्बों के युवाओं को भी आधुनिक तकनीक से जुड़ने का मौका मिलेगा। प्रशासन के कामकाज को आसान बनाने और लोगों तक सरकारी सहूलियतें तेजी से पहुंचाने में भी इन सेंटर्स की भूमिका बड़ी होगी।

5 लाख युवाओं को मिलेगी एआई ट्रेनिंग

तकनीकी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। योजना के तहत राज्य के 5 लाख युवाओं को एआई की ट्रेनिंग देकर उन्हें इस फील्ड में पूरी तरह कुशल बनाया जाएगा। इसके अलावा, 50,000 ऐसे एआई प्रोफेशनल्स तैयार किए जाएंगे जो सीधे फील्ड में उतरकर इस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। नए आइडिया और बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कम से कम 100 एआई स्टार्टअप्स की मदद करने का खाका भी तैयार किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने 225 करोड़ रुपये का बजट तय किया है।

त्योहारों पर सुरक्षा और 24 घंटे में सुनवाई

इस बड़े फैसले के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारी सीजन को देखते हुए अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। नवरात्रि से लेकर छठ पूजा तक पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि आम जनता की किसी भी शिकायत या समस्या को लटकाया नहीं जाएगा और हर जन शिकायत का 24 घंटे के भीतर निपटारा करना अनिवार्य होगा। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस पूरे फैसले से साफ है कि यूपी सरकार एक तरफ जहां त्योहारों पर सुरक्षा और आम जनता की सहूलियत को लेकर अलर्ट है, वहीं दूसरी तरफ युवाओं के भविष्य को डिजिटल तकनीक से जोड़ने के लिए लंबी रेस की तैयारी कर चुकी है।