यूपी: बेसिक शिक्षा निदेशक पर मुकदमा; जानें क्या है मामला

उत्तर प्रदेश के शिक्षा महकमे से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। राज्य के वर्तमान बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी और उनके एक वरिष्ठ सहयोगी इष्टदेव उपाध्याय के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह पूरा मामला प्रयागराज के कर्नलगंज थाने का है, जहाँ दोनों अधिकारियों पर एक पूर्व कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड में जानबूझकर गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। खास बात यह है कि यह कार्रवाई सीधे पुलिस ने नहीं की, बल्कि पीड़ित को इसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट के कड़े निर्देश के बाद ही पुलिस ने यह कदम उठाया है।

क्या है पूरा मामला और क्यों दर्ज हुई एफआईआर ?

यह मामला उस समय का है जब अनिल भूषण चतुर्वेदी परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव पद पर तैनात थे। शिकायतकर्ता शशि कुमार यादव इसी दफ्तर में 1995 से 2022 तक काम करते थे। शशि कुमार का आरोप है कि साल 2021 में मार्च के महीने में वह मेडिकल लीव पर थे। उनकी इस छुट्टी को विभाग के सक्षम अधिकारी ने बकायदा मंजूरी भी दे दी थी और उनका वेतन भी जारी हो गया था।

लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब शशि कुमार को पता चला कि उनकी गैर-मौजूदगी में उनके सर्विस रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई है। आरोप के मुताबिक, इन अधिकारियों ने पिछली तारीख का इस्तेमाल करके उनकी सेवा पुस्तिका में एक बेहद खराब और झूठी टिप्पणी दर्ज कर दी। कर्मचारी का कहना है कि ऐसा उनके करियर को नुकसान पहुँचाने और उन्हें परेशान करने की नीयत से किया गया था।

जब पुलिस ने नहीं सुनी, तो जाना पड़ा कोर्ट

पीड़ित पूर्व कर्मचारी ने इस जालसाजी के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने सबसे पहले सितंबर 2025 में कर्नलगंज पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दी थी। जब वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उन्होंने पुलिस के बड़े अधिकारियों तक अपनी बात पहुँचाई। इसके बावजूद जब अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मजबूर होकर पीड़ित ने अदालत की शरण ली। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कर्नलगंज पुलिस को तुरंत केस दर्ज कर जांच करने का आदेश जारी किया।

पुलिस कर रही है फाइलों की जांच

अदालत का डंडा चलते ही पुलिस महकमा तुरंत हरकत में आ गया। कर्नलगंज के सहायक पुलिस आयुक्त विवेक ने मीडिया को बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने विभाग से उस समय के सभी कागजात और सर्विस बुक से जुड़े रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही, दफ्तर के दूसरे कर्मचारियों से भी इस बारे में पूछताछ की जाएगी ताकि सच सामने आ सके। शिक्षा विभाग के इतने बड़े पद पर बैठे अधिकारी का नाम इस तरह के मामले में आने से पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है।