UP परिषदीय शिक्षक तबादला नीति में जनगणना ड्यूटी वाले शिक्षकों के ट्रांसफर पर 2027 तक रोक, इन्हें मिलेगी छूट

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने अंतर-जनपदीय स्थानांतरण नीति में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत आगामी जनगणना कार्यों में तैनात शिक्षकों का 31 मार्च 2027 तक तबादला नहीं किया जा सकेगा। विभाग ने यह कड़ा कदम प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और जनगणना कार्य को समय पर पूरा करने के उद्देश्य से उठाया है। हालांकि, विशेष और गंभीर परिस्थितियों वाले शिक्षकों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

तबादला नीति में बड़े बदलावों की मुख्य बातें

कार्य में लगे शिक्षकों के ट्रांसफर पर 31 मार्च 2027 तक पूर्ण रोक रहेगी। शारीरिक रूप से अक्षम शिक्षकों को इस नीति में राहत दी गई है।गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे शिक्षक स्थानांतरण के पात्र होंगे।यदि पति और पत्नी दोनों परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत हैं, तो उन्हें छूट मिलेगी।

प्रशासनिक निरंतरता पर विशेष ध्यान

इस नीतिगत बदलाव के पीछे शासन की मंशा सरकारी कार्यों में निरंतरता बनाए रखना है। जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यों के बीच में शिक्षकों के ट्रांसफर होने से डेटा एकत्र करने और सत्यापन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसी वजह से बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बार बेहद सख्त गाइडलाइंस तैयार की हैं ताकि फील्ड स्तर पर जनशक्ति कोई कमी न हो।

विशेष श्रेणी के शिक्षकों को मिलेगी राहत 

विभाग ने नीति को कड़ा करने के साथ-साथ मानवीय पहलुओं का भी पूरा ध्यान रखा है। जो शिक्षक गंभीर रूप से बीमार हैं या दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं, वे तय प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा, पारिवारिक सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक दंपत्तियों को भी एक ही जिले में आने-जाने का मौका दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों के बीच संतुलन बनाने का एक प्रयास है। जहां एक ओर सामान्य तबादलों पर रोक लगाकर सरकारी योजनाओं को गति देने की कोशिश की गई है, वहीं दूसरी ओर जरूरतमंद शिक्षकों को राहत देकर उनके हितों की रक्षा भी की गई है। आने वाले दिनों में विभाग इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस और आवेदन की प्रक्रिया जारी करेगा।