उत्तर प्रदेश/में जल्द ही आउट सोर्स कर्मचारी भर्ती कॉर्पोरेशन बनाने जा रहा है। इसके जरिए सरकारी विभागों में जो आउट सोर्सिंग के जरिए कर्मचारी रखे जाते थे वह रखे जाएंगे। पहले आउट सोर्सिंग कर्मचारियो को रखने वाली सरकारी विभाग और कंपनियां कर्मचारियो का शोषण करती थी। कर्मचारियो को समय पर सैलरी नही देती थी। जिसके बाद प्रदेश की योगी सरकार ने कर्मचारियो के हित मे बड़ा फैसला लेते हुए कर्मचारी भर्ती कॉर्पोरेशन बनाने का फैसला लिया है।
सरकार का फैसला न्यूनतम 16 हजार रुपए सैलरी
आउट सोर्स कर्मचारी भर्ती कॉर्पोरेशन बनाने के बाद उसमे रखे जाने वाले कर्मचारियो का न्यूनतम 16 हजार रुपए सैलरी रखी जाएगी। मानदेय के साथ साथ कर्मचारियों का पीएफ भी कटेगा। इसमे कर्मचारियों का एक साल का अनुबंध होगा। कर्मचारियो का समय — समय पर इंक्रीमेंट के साथ प्रमोशन भी होगा।
आउट सोर्सिंग कंपनियों में नेताओ व अधिकारियों के रिस्तेदारो की है भागीदारी
आरोप है कि,आउट सोर्सिंग कंपनियों में नेताओ व अधिकारियों के रिस्तेदारो की भागीदारी होने के कारण उसमे काम करने वाले कर्मचारियो पर हमेशा दबाव बना रहा है। कर्मचारियो का शोषण भी होता। उनसे ज्यादा काम करवाया जाता है। साथ ही समय पर सैलरी भी नही दी जाती है। आरोप ये भी कही कर्मचारियो के सैलरी मे कटौती भी की जाती है।