यूपी के कोटेदारों ने लखनऊ में खाद्य आयुक्त मुख्यालय घेरा,दी गिरफ्तारी

उत्तर प्रदेश। लखनऊ। ऑल इंडियन फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के आह्वान पर, एसोसिएशन के पदाधिकारियों और पूरे उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में आए कोटेदारों ने शुक्रवार को खाद्य आयुक्त कार्यालय, जवाहर भवन, लखनऊ का घेराव किया। कोटेदारों की इतनी बड़ी संख्या खाद्य आयुक्त कार्यालय पर पहली बार देखी जा रही है ,यूपी के कोटेदार एक समान खाद्यान्न वितरण लाभांश की मांग कर रहे है ।

कोटेदार बोले आश्वासन नहीं क्रियान्वयन चाहिए

शासन और प्रशासन के सख्त निर्देशों के बावजूद, राशन डीलरों ने इको गार्डन पार्क जाने से इन्कार कर दिया। इसके बाद, अपर आयुक्त सत्यदेव को कोटेदारों के बीच आना पड़ा । उन्होंने कोटेदारों की प्रमुख मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए उन्हें लागू करने का आश्वासन दिया। सत्यदेव ने कहा कि पिछले कई महीनों से लंबित भुगतान को शीघ्र ही कोटेदारों के खातों में भेज दिया जाएगा। हालांकि, उनके आश्वासन के बावजूद कोटेदारों ने अपना प्रदर्शन समाप्त नहीं किया।

कोटेदारों की मांगों पर संगठन की दो टीमों से बातचीत

पहली टीम में अशोक सिंह (प्रदेश महासचिव) - गिरीश तिवारी (प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष)- राघवेंद्र मणि (प्रदेश उपाध्यक्ष)ल- दीप नारायण राय (प्रदेश उपाध्यक्ष) - अनुराधा गुप्ता (प्रदेश उपाध्यक्ष,नारी शक्ति की प्रतिनिधि)- सरिता अवस्थी (प्रदेश मीडिया प्रभारी) है ।इस टीम ने सीएम के आईएसडी से मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी से हुई। जिन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सीएम से चर्चा कर लागू किया जाएगा। इस प्रक्रिया में 1 से 2 महीने का समय लगेगा।आवश्यकता पड़ने पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों को दोबारा बुलाया जाएगा ।

द्वितीय टीम ने खाद्य आयुक्त से की बातचीत

दूसरी टीम में सुमंत शर्मा (जिला अध्यक्ष, हमीरपुर)

- दयाशंकर निगम (कार्यकारी अध्यक्ष, जौनपुर)

- नरेंद्र पाल, गाजीपुर - शिवशरण पाठक, रायबरेली

- चंद्रशेखर यादव - धर्मवीर (प्रदेश सचिव)

ने अपर आयुक्त कामता प्रताप सिंह, खाद्य आयुक्त सत्यदेव और वित्त विभाग के वित्त नियंत्रक की संयुक्त टीम से हुई। प्रतिनिधिमंडल ने निम्नलिखित समस्याओं को उठाया। जिसमें इन छह सूत्रीय मांगों को रखा गया।

1. **फीडबैक संग्रहण में समस्या**: कोटेदारों के विरोधियों को मुखालिफ बयान देने का मौका मिल रहा है।

2. **कमीशन और बकाया भुगतान**: कमीशन भुगतान और समस्त बकाया भुगतान में देरी।

3. **डोर स्टेप डिलीवरी की खामियां**:

- परिवहन ठेकेदार द्वारा सभी दुकानों तक खाद्यान्न नहीं पहुंचाया जा रहा।

- दुकानदारों को दुकान से दूर खाद्यान्न दिया जा रहा है।

- छोटी गाड़ियों का प्रयोग कम किया जा रहा है।

4. **राशन की गुणवत्ता**: भीगा हुआ राशन दिया जा रहा है।

5. **ई- वेइंग मशीन**: वजन क्षमता को 50 किलो से बढ़ाकर 60-65 किलो करने की मांग।

6. **पेपरलेस व्यवस्था**: वितरण रजिस्टर और वितरण प्रमाण पत्र को पूर्ण रूप से समाप्त करने की मांग।

वरिष्ठ अधिकारियों ने इन बिंदुओं पर निम्नलिखित प्रतिक्रिया दी:

- सभी जनपदों के डीएसओ को निर्देश जारी कर आख्या मांगी जाएगी।

- डोर स्टेप डिलीवरी और राशन की गुणवत्ता की शिकायतों को नोट किया गया, और दुकानदारों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न देने का आश्वासन दिया गया।

- ई-वेइंग मशीन की वजन क्षमता बढ़ाने के लिए कंपनी को निर्देशित किया गया।

- पेपरलेस व्यवस्था की मांग को नोट किया गया, लेकिन स्टॉक रजिस्टर पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया।

- कमीशन वृद्धि पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, और इन सभी मुद्दों पर आज ही चर्चा की जाएगी।