उत्तर प्रदेश/लखनऊ सूबे के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने प्रेस ने खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 को उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी नीति बताया। उन्होने बताया कि,नीति से इस क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं बढेगी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्न्यन योजना के तहत 35 प्रतिशत तक अनुदान देने की डबल इंजन की सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। केशव प्रसाद मौर्या ने बताया कि, आबादी के हिसाब से इस क्षेत्र में रोजगार पैदा करना सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। केशव प्रसाद मौर्या के मुताबिक 65 हजार इकाइयां अभी तक स्थापित हुई है जिससे दो लाख 55 हजार लोगों को रोजगार मिला है।
नई खाद्य प्रसंस्करण …
उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के तहत, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को कई तरह की छूटें दी गई हैं। इनमें सब्सिडी, ब्याज़ सबवेंशन, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, और प्रोत्साहन सब्सिडी शामिल हैं। इस नीति का मकसद, किसानों की आय बढ़ाना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत मिलने वाली कुछ सुविधाएं भी है जिनमे75 केवीए तक के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। महिला उद्यमियों को 90% सब्सिडी,खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए पूंजीगत व्यय पर 35% सब्सिडी या अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक का अनुदान होगा। जबकीविस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 35% सब्सिडी या अधिकतम पर एक करोड़ रुपये तक का अनुदान होगा।कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ़्रास्ट्रक्चर के लिए 35% सब्सिडी या अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक का अनुदान साथ हीडीप फ़्रीज़र और फ़्रोजन स्टोरेज के लिए 50% सब्सिडी ,स्टोरेज, मार्केटिंग, और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए 50% सब्सिडी दी जाएगी।